केराबारी । साविक करदाता सेवा कार्यालयमार्फत दिइँदै आएका करसम्बन्धी सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै प्रदान हुने भएका छन् । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार मोरङको केराबारी गाउँपालिकाले देशमै पहिलो पटक स्थानीय तहबाट कर सेवा प्रवाहको औपचारिक सुरुवात गरेको छ ।
बुधबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका अर्थ तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनालले केराबारी गाउँपालिकाबाटै कर सेवा प्रणालीको उद्घाटन गर्नुभयो ।
यस अवसरमा उहाँले ‘दि–भाइब्स क्याफे एण्ड रेष्ट्रो’ की सञ्चालक पवित्रा खवासलाई व्यवसायिक प्रमाणपत्र तथा चित्रकुमार तामाङलाई व्यक्तिगत स्थायी प्यान लेखा नम्बर परिचयपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारले गत कार्तीक ७ गते करदाता सेवा कार्यालय हटाएर त्यहाँबाट दिइँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकोमा केराबारी गाउँपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरबीच द्विपक्षीय सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार केराबारीमा कर सेवा प्रणाली लागू गरिएको हो ।
कार्यक्रममा मन्त्री खनालले केराबारीबाट सुरु गरिएको यो अभ्यासलाई क्रमशः देशभर विस्तार गरिने बताउनुभयो । गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन मिरिङचिङ मगरले संघीयताको मर्मअनुसार कर सेवा प्रणाली पनि स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सेवा सुरु गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । साथै, कर सेवा शुभारम्भको अवसर प्रदान गरेकोमा अर्थ मन्त्री खनालसहित सम्बन्धित निकायलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, भन्सार विभाग प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
